जगभरामध्ये चीनी एआय स्टार्टअप डीपसीकने (DeepSeek) धुमाकूळ घातला आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सूत्रे हातात घेताच एआय तंत्रज्ञानासंबंधी महत्त्वाची घोषणा केली. 'स्टारगेट' नावाच्या या प्रकल्पाासाठी ५०० बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर आज भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५ च्या देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात जागतिक आव्हानं पाहता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्पातील या घोषणा भारताचे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हे महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.

काय आहेत या उपक्रमाची उदिष्ट्यै?

एआय संशोधन, विकासाला चालना देणं ही या उपक्रमाची उदिष्ट्यै आहेत. जागतिक पातळीवर एआय क्षेत्रात भारताचं स्थान निर्माण करण्याबाबत हे महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. तसेच सरकार उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रगत एआय हब स्थापन करण्याची योजना आखण्यात येणार आहे.

काय म्हणाल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन?

२०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन एआय सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारमण म्हणाल्या, “२०२३ मध्ये शेती, आरोग्य आणि शाश्वत शहरांसाठी (Sustainable City) कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील (AI) तीन उत्कृष्टता केंद्रांची घोषणा केली होती. मात्र, आता शिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील केंद्र स्थापन केले जाणार आहेत. यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.”

कौशल्य विकासावर भर

तरूणांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यासाठी सीतारमण यांनी पाच राष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे (National Centers of Excellence for Skilling) स्थापना करणार असल्याचं म्हटलं आहे. तरुणांना उद्योगासंबंधित कौशल्य विकासावर भर देण्यासाठी ही केंद्रे भर देणार आहेत. भारत सरकारच्या “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मॅन्युफॅक्चरिंग'ला पाठिंबा देण्यासाठी हे महत्त्वाचं पाऊल असणार आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात 'मेक इन इंडिया' या धोरणावर भर देत आणखी दहा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.